भूमिका और कार्य

अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने और इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा प्रगति का आकलन करने में एनसीईआरटी के संविधान निर्माताओं को सहायता प्रदान करते हुए, PMD निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है:

• एनसीईआरटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;
• एमएचआरडी की वार्षिक रिपोर्ट के लिए एनसीईआरटी घटक की तैयारी;
• परिणामों की तैयारी - एनसीईआरटी के फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी) और एमओयू; शैक्षणिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश निर्माण, विकास और अद्यतन करना;
• कार्यक्रम प्रसंस्करण समितियों की बैठक में समय सारणी और भागीदारी की तैयारी: विभागीय सलाहकार समिति, शैक्षणिक समिति, संस्थान सलाहकार समिति और प्रबंधन समितियां;
• कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन;
• घटक / विभागों द्वारा किए गए कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति की तिमाही निगरानी; अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से जानकारी का संग्रह और प्रसंस्करण;
• बजट सहित विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों का प्रगति विवरण तैयार करना;
• एनसीईआरटी के वार्षिक कार्यक्रम बजट की तैयारी;
• प्रशासनिक-सह-वित्तीय प्रतिबंधों हेतु पीएसी अनुमोदित कार्यक्रमों की गतिविधियों के प्रसंस्करण प्रस्ताव;
• SC / ST / अल्पसंख्यकों पर विशेष रिपोर्ट सहित मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट की तैयारी;
• पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), बालिका शिक्षा आदि से संबंधित व्यय सहित कार्यक्रमों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना;
• पीएसी की बैठकों की सिफारिशों के अनुसार, एनआईई विभागों / प्रभागों / प्रकोष्ठों, सीआईईटी, सार्वजनिक क्षेत्र और आरआईई की आवृति और वित्तीय पहलुओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तावों की समीक्षा, तथा
• राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शैक्षणिक अभ्यासों के अनुभवों को साझा करना और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एनसीईआरटी के साथ उपलब्ध विशेषज्ञता के लिए यथार्थवादी आवश्यकता मूल्यांकन के विकास के लिए राज्यों के साथ कार्य करना।

इन नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त, पीएमडी वर्तमान में प्रोजेक्ट योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने में कार्यरत है। प्रभाग ने DIETs के कामकाज एवं दिल्ली में एमसीडी विद्यालयों के केस अध्ययन पर शोध कार्य किया है और वर्तमान में 'नो डिटेंशन पॉलिसी' पर शोध अध्ययन कर रहा है। प्रभाग के विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना मुख्यतः नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के क्षेत्र में DIET संकाय की दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभाग ने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों / व्याख्याताओं के लिए फेस-टु-फेस तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों में पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया है। ऐसे कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। प्रभाग पाठ्यक्रम को एमओओसी (मूक्स) प्लेटफॉर्म में बदलने की प्रक्रिया में है।